कर्जमुक्ती योजनेत मच्छिमारांनाही समाविष्ट करा

चिपळूण : पारंपरिक मासेमारी व्यवसायावर उदरनिर्वाह करणाऱ्या मच्छिमारांनाही शेतकऱ्यांप्रमाणे ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’मध्ये समाविष्ट करून कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी वाशिष्ठी मच्छिमार व्यवसायिक सहकारी संस्था, चिवेली यांच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील निवेदन चिपळूण-संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शेखर निकम यांनी मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांना दिले.

यावेळी चिपळूण पंचायत समितीचे माजी सदस्य पांडुरंग माळी, वाशिष्ठी मच्छिमार व्यवसायिक सहकारी संस्था, चिवेलीचे चेअरमन प्रभाकर सैतवडेकर, विलास वाजे, गणेश साबळे आदी उपस्थित होते.

समुद्र तसेच खाड्यांमध्ये विविध पद्धतीने पारंपरिक मासेमारी करून मच्छिमार आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांत मासेमारी व्यवसायासमोर अनेक गंभीर समस्या निर्माण झाल्या असून त्याचा थेट परिणाम मच्छिमारांच्या उत्पन्नावर होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

एलईडी मासेमारी, डिझेल पुरवठ्याशी संबंधित अडचणी, नैसर्गिक आपत्ती, खाडी परिसरातील जलप्रदूषण तसेच अनधिकृत वाळू उपसा यामुळे पारंपरिक मासेमारी व्यवसाय संकटात सापडला आहे. मासेमारीचे उत्पन्न घटल्याने अनेक मच्छिमार कर्जबाजारी झाले असून त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे.

मच्छिमारांना शेतकरी दर्जा देण्याचा शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह असून, त्याच धर्तीवर कर्जमुक्ती योजनेचाही लाभ मच्छिमारांना देण्यात यावा, अशी मागणी संस्थेने केली आहे. मच्छिमारांच्या आर्थिक परिस्थितीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून शासनाने कर्जमुक्ती योजनेत त्यांचा समावेश करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत, राज्य महसूल मंत्री योगेश कदम आणि आमदार भास्कर जाधव यांना माहितीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत. मच्छिमारांच्या आर्थिक अडचणींचा विचार करून शासनाने याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा मच्छिमार बांधवांकडून व्यक्त होत आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ मध्ये मच्छिमार बांधवांचा समावेश करण्यासोबतच गोवळकोट ते करंबवणे खाडीतील साचलेला गाळ तात्काळ काढून देण्याची मागणीही बंदरे व मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे करण्यात आली. या मागण्यांबाबत मंत्री राणे यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व आमदार शेखर निकम यांनी केले.