रत्नागिरी : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित तत्त्वावर नियुक्त झालेल्या आणि त्यानंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळांमधील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघातर्फे उद्या (ता. ५) संघटनेतर्फे मूकमोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र केळकर आणि जिल्हा कार्यवाह संदेश रहाटे यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघातर्फे मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दादासो भुसे यांना देण्यात आले आहे. जुनी पेन्शन समन्वय संघाने निवेदनात विविध शासन निर्णय आणि कायदेशीर बाबींचा हवाला देत, २००५ पूर्वी रुजू झालेले कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी पूर्णतः पात्र असल्याचा दावा केला आहे. २१ नोव्हेंबर १९८६, २१ डिसेंबर १९८४, आणि १४ फेब्रुवारी १९७२ च्या शासन निर्णयानुसार विनाअनुदानित किंवा अनुदानित शाळांमधील सेवा निवृत्तीवेतनासाठी ग्राह्य धरण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. तसेच २ फेब्रुवारी २०२४ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात निघालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनाही हा न्याय मिळायला हवा. शालेय शिक्षण विभागाच्या १६ एप्रिल २००९ च्या आदेशानुसार २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनेच निवृत्तीवेतनाचे नियम लागू होणे अपेक्षित आहे. सध्या उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतच्या याचिका प्रलंबित असल्या तरी, सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास या सर्व याचिका निकाली निघू शकतात. याशिवाय २९ नोव्हेंबर २०१० च्या शासन निर्णयानंतरही अनेक कर्मचाऱ्यांची जुनी ‘भविष्य निर्वाह निधी’ कपात नियमितपणे सुरूच राहिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे २६,००० शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी बाधित झाले असून अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अनेक कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले असून, त्यांना जुनी किंवा नवीन कोणतीही पेन्शन मिळत नाही, तर काही कर्मचाऱ्यांचे निधन झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२, निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण नियम १९८४ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजनेचे सर्व लाभ या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ मंजूर करावेत, अशी आग्रही मागणी संघातर्फे केली आहे.
दरम्यान, उद्या होणाऱ्या मोर्चाचे नियोजन केले असून दुपारी १.३० वाजता सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी मराठा भवन (माळनाका) येथे एकत्र येणार आहेत. दुपारी २ वाजता तेथून मूक मोर्चास प्रारंभ होईल. दुपारी २:३० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पोहोचून निवेदन दिले जाईल, त्यानंतर दुपारी ३ वाजता मराठा भवन माळनाका येथे सहविचार सभा पार पडेल.
