रत्नागिरी : बँकिंग क्षेत्रामध्ये मोठ्या उद्योजक व कर्जदारांच्या थकीत कर्जाच्या निवारणासाठी जशा ‘वन टाईम सेटलमेंट’, कॉम्प्रमाइज सेटलमेंट आणि हेअरकट यांसारख्या सवलतीच्या पद्धती वापरल्या जातात, त्याच धर्तीवर आता आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सर्वसामान्य, छोटे व्यापारी, शेतकरी व वैयक्तिक सूक्ष्म, लघू व मध्यम कर्जदारांनाही न्याय्य सेटलमेंटची संधी मिळायला हवी, या प्रमुख मागणीसाठी शुक्रवार दि. ११ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीच्या वतीने एकदिवसीय लाक्षणिक धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष अनंत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पार पडणार आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. संघटना आर्थिक अडचणीमुळे नियमित कर्जाची परतफेड करू न शकणाऱ्या प्रामाणिक आणि गरीब कर्जदारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली आहे. या आंदोलनाबाबत बोलताना पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, आमची मागणी सरसकट कर्जमाफीची नसून, बँकांची थकीत वसुली वाढावी आणि संकटकाळात सापडलेल्या प्रामाणिक छोट्या कर्जदारांनाही पुनर्वसनाची व कर्जफेडीची समान व पारदर्शक संधी मिळावी, ही आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कॉम्प्रमाइज सेटलमेंटसाठी नियामक चौकट उपलब्ध करून दिली असून, याचा लाभ सामान्यांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.
हे आंदोलन पूर्णपणे लोकशाही मार्गाने, शांततापूर्ण आणि घटनात्मक चौकटीत राहून पार पडणार असल्याची माहिती संघटनेकडून देण्यात आली आहे. या आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिक, छोटे व्यावसायिक व संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.
