नाणार बॉक्साईट उत्खनन प्रकल्प जनसुनावणी रद्द

रत्नागिरी : नाणार आणि परिसर गावामधील बॉक्साईट उत्खनन विरोधात १०० टक्के शेतकरी, बागायतदार असताना, अशा प्रकारचा कोणताही प्रकल्प केंद्र शासनाने लादू नये, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे, आमदार किरण सामंत यांचीही तिच भूमिका आहे. पंचायत समिती राजापूर एकमताने नाणार बॉक्साईट संदर्भातील सुनावणी रद्द करावी असा ठराव घातला. त्यामुळे होणारी जनसुनावणी रद्द करावी आणि त्यासंदर्भात शासनाला कळवावे, असा निर्णय पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात राजापूर तालुक्यातील बॉक्साईट उत्खनन प्रकल्प जनसुनावणीबाबत आज बैठक घेण्यात आली. बैठकीला आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रांताधिकारी जीवन देसाई, राजापूरचे प्र. प्रातांधिकारी विश्वजीत गाताडे, माजी नगराध्यक्ष बंड्या साळवी, नगरसेवक विजय खेडेकर यांच्यासह नाणार आणि परिसर गावातील शेतकरी, आंबा बागायतदार उपस्थित होते.

बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पालकमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, नाणार बॉक्साईट प्रकरणामध्ये लोकांची भूमिका तिच आपली भूमिका तेथील आमदारांची आहे. पंचायत समिती राजापूर एकमताने नाणार बॉक्साईट संदर्भातील सुनावणी रद्द करावी असा ठराव घातला. तेथील आमदार किरण सामंत यांचीही तिच भूमिका होती. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आणि मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा झाली. एक दोन खातेदार वगळता १०० टक्के खातेदारांनी विरोधाची पत्रे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर होणारी जनसुनावणी रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. लोकांना विश्वासात घेऊन लोकांनी सहमती दिली, लोकांनी सांगितले तर ठिक आहे. परंतु, १०० टक्के शेतकरी, बागायतदार विरोधात असताना अशा प्रकारचा कोणताही प्रकल्प केंद्र शासनाने लादू नये, अशी शेतकऱ्यांची जी भूमिका होती, त्यामध्ये आम्ही सकारात्मक भूमिका घेतली. जनसुनावणीला आता स्थगिती देण्यात आलेली आहे. पावसाळ्यानंतर लोकांशी, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन यासंदर्भात असलेला १०० टक्के विरोध सांगितला जाईल.

पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी एक्झास्टीकच्या वरिष्ठांशी थेट संपर्क साधत आजपासून ५० रुपये करण्याबाबत चर्चा केली. तसेच रत्नागिरी हापूस किंवा देवगड हापूस म्हणून जर कर्नाटकचा आंबा विकला जात असेल तर यावर कारवाई झाली पाहिजे, त्यासाठी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी. या समितीत पोलीस उपअधिक्षक, जिल्हा‍ अधीक्षक कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी हे देखील असतील. या समितीने कारवाई करुन कर्नाटक आंब्याच्या गाड्या सील कराव्यात.

पालकमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, सारथी चे विभागीय कार्यालय रत्नागिरी येथे सुरू करण्याच्या सूचना एमडी महेश पाटील यांना केल्या आहेत. त्यांनी स्वत: सांगितलय की हा प्रस्ताव आम्ही शासनाकडे सकारात्मक घेऊन जाऊ आणि हे कार्यालय रत्नागिरी येथे सुरु करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. त्यापुढे जाऊन सारथीशी निगडीत जे विद्यार्थी आहेत त्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षण सुरु करण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत.

आंबा कॅनिंगसाठी दर ५० रुपये किलो; कर्नाटक आंब्याच्या कारवाईसाठी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

जीआय मानांकित आंबा बागायतदारांना कॅनिंग कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या दराबाबत आज बैठक झाली. या बैठकीत एक्झास्टीक कॅनिंग कंपनीने आंबा बागायतदारांना ५० रुपये किलो दर देण्याचे मान्य केले. रत्नागिरी हापूस किंवा देवगड हापूस म्हणून कर्नाटकचा आंबा विकला जात असेल तर अशांवर कारवाई करण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून कारवाई करावी, असे निर्देशही पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी दिले. या बैठकीला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले, आत्मा प्रकल्प संचालक विजय बेतीवार उपस्थित होते.