लोकसहभागातून ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेला बळ

मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य सेवा अधिक लोकाभिमुख, प्रभावी आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या “एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समिती” या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाच्या बैठका राज्यभर सुरू झाल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, आरोग्य यंत्रणा आणि नागरिक यांना एकाच व्यासपीठावर आणून ग्रामीण व शहरी भागातील आरोग्य व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्याचा या समित्यांचा उद्देश आहे. “माझं गाव आरोग्यसंपन्न गाव” या संकल्पनेला बळ देत लोकसहभागातून निरोगी महाराष्ट्र घडविण्याच्या दिशेने एकात्मिक आरोग्यवर्धिनी समित्या महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहेत.

१७ जूनपर्यंत राज्यातील २५ जिल्ह्यांमधील विधानसभा स्तरावरील समित्यांपैकी साक्री, शिरपूर, मूर्तिजापूर, चंदगड, कागल या मतदारसंघांमध्ये बैठका पार पडल्या आहेत. तसेच पेन, विक्रमगड, नांदगाव, मालेगाव (आऊटर), बागलाण, कळवण, दिंडोरी, राधानगरी, शाहुवाडी, इचलकरंजी, दापोली, बसमत, अकोट, बाळापूर आणि आरमोरी आदी मतदारसंघांमध्ये बैठकींचे नियोजन करण्यात आले आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेमुळे तेथील बैठका पुढील कालावधीत आयोजित करण्यात येणार आहेत.

आरोग्य सेवांच्या नियोजनात लोकसहभाग वाढविणे, स्थानिक गरजा ओळखून त्यावर त्वरित उपाययोजना करणे आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय निर्माण करणे हे या समित्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी, आरोग्य संस्थांची गुणवत्ता सुधारणा, समुदाय सहभाग वाढविणे आणि नागरिकांना अधिक सुलभ व दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे यासाठी समित्या कार्यरत राहणार आहेत.

राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेला अधिक परिणामकारक बनविण्यासाठी ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ, महानगरपालिका क्षेत्र, जिल्हा आणि राज्य अशा चार स्तरांवर समित्यांची रचना करण्यात आली आहे. विधानसभा स्तरावरील समित्यांचे अध्यक्ष संबंधित आमदार, जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री, तर राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री असून राज्यमंत्री सहअध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत.

समित्यांच्या बैठका दर तीन महिन्यांनी आयोजित करण्यात येणार असून त्यामध्ये आरोग्य संस्थांच्या कामकाजाचा आढावा, सेवा सुधारणा, विविध विभागांचा समन्वय, तसेच स्थानिक आरोग्यविषयक प्रश्नांवर चर्चा करून आवश्यक निर्णय घेतले जाणार आहेत. समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी नियमित अनुपालन अहवाल आणि राज्यस्तरीय आढाव्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

स्थानिक नेतृत्व, प्रशासन आणि नागरिक यांच्या संयुक्त सहभागातून आरोग्य सेवा अधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि परिणामकारक बनविण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे.