रत्नागिरी : पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात घेतलेल्या ‘जनता दरबार’ला चांगला प्रतिसाद मिळाला. जवळपास २५ विभागांचे १२३ अर्ज आले होते. त्यापैकी ९० टक्के अर्ज आजच्या दरबारात जागेवरच निकाली निघाले.
‘काही अधिकारी वगळता बहुतांश अधिकारी सक्षमपणाने काम करत आहेत. त्याबद्दल अधिकाऱ्यांचे कौतुक करून जनतेच्या कामापेक्षा कोणतेही फार मोठे काम असू नये, त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी शिस्तबध्द कामकाज करावे’, अशी सूचना पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी केली.
आज (१७ एप्रिल) झालेल्या जनता दरबारला जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह, पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांच्यासह विविध विभागप्रमुख उपस्थित होते.
प्रश्न घेऊन येणाऱ्या जनतेसाठी जिल्हा प्रशासनाने तळमजल्यावर नोंदणी कक्ष, टोकन, दुसऱ्या मजल्यावर प्रतीक्षा कक्ष अशी सुविधा केली होती. तब्बल ३ तास पालकमंत्री, अधिकारी जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी बसून होते. रस्ता डांबरीकरण, मजबुतीकरण, मुख्यमंत्री सडक योजना, वाहतूक अडथळा, व्यायामशाळा, बंधारा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जमिनीचे प्रश्न, बीएसएनएल टॉवर, वीज, नळपाणी, माजी सैनिक गृहनिर्माण सोसायटीला मंजूर भूखंड, अल्युमिनियम प्रकल्पाच्या अनुषंगाने पाचवी वर्ग सुरू करणे, माजी सैनिकांसाठी विश्रामगृह नुतनीकरण, शॉर्ट सर्कीटने झालेली नुकसान भरपाई देणे असे अनेक प्रश्न घेऊन जनता आज दरबारात आली होती. जागेवरच प्रश्नांचा निकाल लागल्याने समाधानाने ती परतत होती.
पालकमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, “नगरपालिकेने फेरीवाल्यांना शिस्त लावली पाहिजे. त्यांच्यामुळे वाहतुकीला अडथळा होणार नाही, असे नियोजन करावे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरात ३० उद्याने होत आहेत, त्याशिवाय व्यायामशाळा होत आहे. ग्रोव्हियन्स बंधाऱ्यासाठी १४३ कोटी मंजूर झाले आहेत, त्याचे काम मार्गी लावा. राजिवडा येथील रस्त्याचे काम सुरु करताना स्थानिकांना विश्वासात घ्या. रोप वे पॉलिसीअंतर्गत रत्नागिरीत २ रोप वे करायचे आहेत. त्यापैकी एकासाठी लागलीच जागा पाहणी करा.”
बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांनी राजापूरमधील राजिवडे आणि संगमेश्वरमधील निवदे या ठिकाणी टॉवर उपलब्ध करून द्यावेत. हे टॉवर सुरू झाल्याबाबत लेखी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवावे. माजी सैनिकांसाठी विश्रामगृह नुतनीकरणासाठी पीडब्लुडीने आराखडा तयार करावा, जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यासाठी २५ लाख द्यावेत. दर महिन्याला जनता दरबार होणार आहे. या दरबारात जे प्रश्न प्रलंबित असतील ते पुढच्या जनता दरबारापर्यंत निकाली निघाले पाहिजेत, असेही पालकमंत्री म्हणाले.
आजच्या जनता दरबारासाठी विविध ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामस्थ, नागरिक, महिला शिक्षिका उपस्थित होते.
