रत्नागिरी : शहराजवळील भाट्ये येथे असलेल्या रत्नसागर बीच रिसॉर्टच्या जागेवरून जिल्हाधिकारी कार्यालयात काल (४ एप्रिल) जप्तीची करवाई करण्यात आली; मात्र या जप्ती आदेशाला ४ एप्रिल रोजी जिल्हा न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
भाट्ये येथील शासकीय जमीन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला भाडेपट्ट्याने दिलेली होती. या जमिनीत सीआरझेड तरतूदींचे उल्लंघन व जमीन प्रदान आदेशातील अटी शर्तीचा भंग झाल्याचे दिसून आल्याने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून शासनाकडे पुर्नग्रहित करण्यात आली होती.
मध्यंतरीच्या कालावधीत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांनी ही जागा मे. रत्नसागर रिसॉर्ट लिमिटेड या खासगी उद्योजकास दहा वर्षांच्या करारावर दिली होती. या करारातील अटीनुसार रत्नसागर रिसॉर्ट व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्यात वाद झाल्यामुळे लवाद न्यायाधिकरणाकडे दावा दाखल झाला होता. लवाद न्यायाधिकरण यांनी दिलेला आदेश हा शासनाच्या विरोधात असल्याने या विरुध्द जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता.
सद्यस्थितीत जिल्हा न्यायालय यांचा आदेश व लवाद न्यायाधिकरण यांच्या निवाड्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असून शासनाची बाजू बळकट आहे. उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी रत्नागिरी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. मा. लवाद न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुध्द महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळानेही मा. उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे.
मा. लवाद न्यायाधिकरण यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होण्यासाठी वादी यांनी जिल्हा न्यायालयात दाखल केलेल्या दरखास्तीमध्ये न्यायालयाने जारी केलेल्या जप्ती वॉरंट आदेशाला आज ४ एप्रिल रोजी जिल्हा न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
दरम्यान, रत्नसागर बीच रिसॉर्ट ची शासकीय मुदत संपल्यानंतर २०२१ मध्ये जिल्हा प्रशासनाने ते सील केले होते. या चार वर्षांची भरपाई म्हणून रिसॉर्ट मालक प्रतापसिंह सावंत यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे ९ कोटी २० लाखांची मागणी केली अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वस्तू जप्त कराव्यात असे आदेश होते. त्यानुसार ४ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खुर्च्या, संगणक आणि अन्य साहित्य बाहेर काढण्यात आले होते. यासंदर्भात प्रशासनाने न्यायालयात धाव घेतली. तातडीने याबाबतची सुनावणी होऊन न्यायालयाने जप्तीच्या कारवाईला स्थगिती दिली.
