शून्य कामगिरी करणाऱ्या बॅंकांमधून शासकीय खाती बंद करा; आरबीआय ला कळवा : उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत
रत्नागिरी : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेसाठी प्रत्येक बँकेने सोमवार आणि गुरुवारी स्वतंत्र कक्ष सुरू करून, त्यामधून प्रकरणे मार्गी लावावीत. ज्या बँकांनी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण केलेले आहे, त्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो; परंतु, शून्य कामगिरी करणाऱ्या बँकांमधील असणारी शासकीय खाती बंद करावीत. तसेच भारतीय रिजर्व्ह बँकेला त्यांच्या कामगिरीबाबत पत्र पाठवावे. ज्या बँकांनी हेलपाटे मारायला लावून प्रकरणे नामंजूर केली आहेत, अशांवर गुन्हेही दाखल करा, असे निर्देश उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात उद्योगमंत्री डॉ. सामंत यांनी बैठक घेऊन सीएमईजीपी योजनेसंदर्भात आढावा घेतला. बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक संकेत कदम, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) विजयसिंह जाधव, कार्यकारी अभियंता अमोल ओटवणेकर, प्रांताधिकारी जीवन देसाई, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे जिल्हा व्यवस्थापक अय्याज पिरजादे आदींसह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उद्योगमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, ज्या बँकांनी सीएमईजीपी योजनेचे दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण केलेले आहे, त्यांचे मी सर्वप्रथम मनापासून अभिनंदन करतो. ज्या बँकांनी एकही प्रकरण केलेले नाही, अशांच्या कामगिरीबाबत भारतीय रिजर्व्ह बँकेला कळवावे. पीक कर्जाबाबत अजूनही काही बँका सिबील स्कोअर बघतात. त्या बँकांवर कारवाई करा. अग्रणी बँकेने तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत सर्व बँकांची बैठक घेऊन आढावा घ्यावा. बँकांनी विनाकारण कर्ज प्रकरणांसाठी हेलपाटे मारायला लावू नयेत. आपल्या कामगिरीत वेळेत सुधारणा करावी. उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यावर एखादे प्रकरण आले असेल, तर ते पुढील वर्षासाठी घ्यावे, त्यासाठी पुन्हा पुन्हा कागदपत्रे मागू नयेत. वॉटरस्पोर्टसाठी जिल्हा उद्योग केंद्राने प्रस्ताव द्यावा. त्यासाठी १ कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादा ठेवली जाईल, असेही उद्योगमंत्री म्हणाले.
यावेळी उद्योगमंत्र्यांनी उपस्थित बचत गटांच्या महिलांकडून समस्या ऐकून त्याबाबत बँकांना मार्ग तातडीने काढण्यास सांगितले.
