स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२५ साठी नवे आणि सुधारित आदर्श आचारसंहितेचे आदेश जारी केले आहेत. यापूर्वी १४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी जारी केलेले जुने आदेश रद्द करून नवे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. नव्या आदेशांचा उद्देश निवडणुका शांततापूर्ण, नियमबद्ध, भयमुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडणे, तसेच शासकीय यंत्रणा आणि पदाचा गैरवापर रोखणे हा आहे.

राज्यातील २४६ नगर परिषद, ४२ नगर पंचायतसाठी आचारसंहिता लागू. नोव्हेंबर महिन्याच्या १० तारखेपासून १७ तारखेपर्यंत अर्ज भरले जातील. २ डिसेंबरला मतदान होईल आणि ३ डिसेंबरला मतमोजणी होईल.

Code of Conduct Order 04-11-2025

निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही आचारसंहिता लागू राहील. निवडणुकीच्या क्षेत्रातच नव्हे तर त्याबाहेरही मतदारांवर प्रभाव टाकणारे कार्यक्रम आयोजित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आचारसंहिता जाहीरतेच्या क्षणापासून ते मतमोजणीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत लागू राहणार आहे.

आचारसंहितेची अंमलबजावणी दोन टप्प्यांत होईल. पहिल्या टप्प्यात म्हणजे निवडणुका जाहीर झाल्यापासून नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत शासनाला कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यास सुरुवात झाल्यानंतर कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेणे किंवा त्यासंबंधी प्रस्ताव आयोगाकडे पाठवणे पूर्णतः बंदी आहे. मात्र, निवडणुका जाहीर होताना सुरू असलेली कामे सुरू ठेवता येतील.

प्रचारबंदीचा कालावधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार वेगळा असेल. महानगरपालिका आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी मतदान संपण्याच्या ४८ तास आधी प्रचारबंदी लागू राहील, तर नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी मतदान सुरू होण्याच्या २४ तास आधी प्रचार थांबवावा लागेल. रात्री उशिरा सभा, मोर्चे किंवा ध्वनीक्षेपक वापरण्यावरही निर्बंध आहेत.

आचारसंहितेनुसार जातीय, धार्मिक किंवा सामाजिक तणाव निर्माण करणारी कोणतीही कृती करण्यास सक्त मनाई आहे. मते मिळविण्यासाठी धर्म, जात किंवा वर्ग यांच्या भावनांना आवाहन करणे तसेच प्रार्थनास्थळांचा वापर प्रचारासाठी करणे निषिद्ध आहे. मतदारांना लाच देणे, वस्तू, पैसे किंवा मद्य वाटप करणे तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रलोभन देणे यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.

सार्वजनिक सण-उत्सवांमध्ये राजकीय व्यक्तींना वैयक्तिकरित्या सहभागी होता येईल; परंतु उमेदवारांचा सत्कार, वस्तूंचे वाटप किंवा प्रचारात्मक कार्यक्रम आयोजित करता येणार नाहीत. सणांच्या बॅनर्सवर उमेदवाराचे नाव आणि छायाचित्र असू शकते, परंतु पक्षाचे नाव, चिन्ह किंवा प्रचाराचे उल्लेख करता येणार नाहीत. आचारसंहितेच्या काळात भोजनावळ किंवा जेवणावळीसारखे कार्यक्रम आयोजित करणे निषिद्ध आहे.

मतदान प्रतिनिधी म्हणून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना नेमण्यास मनाई आहे. तसेच सुरक्षा कवच दिलेल्या व्यक्तींना निवडणूक किंवा मतमोजणी प्रतिनिधी म्हणून नेमता येणार नाही. प्रमुख प्रचारकांच्या बाबतीत, केवळ त्यांच्या प्रवासाचा खर्च उमेदवाराच्या खर्चात धरला जाणार नाही. मात्र, कोणत्याही उमेदवाराला स्वतःच्या प्रभागात स्वतःचे नाव प्रमुख प्रचारक म्हणून घोषित करता येणार नाही.

आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि संबंधित अधिकारी यांनी राजकीय पक्ष, उमेदवार अथवा इतर संबंधितांवर तातडीने कार्यवाही करून ‘Reprimand’, ‘Censure’, किंवा ‘Condemnation’ करावी. तसेच आवश्यकतेनुसार भारतीय न्याय संहिता २०२३ किंवा महाराष्ट्र मालमत्ता विरूपण प्रतिबंधक अधिनियम १९९५ अंतर्गत गुन्हे दाखल करावेत.

या आदेशांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. कोणत्याही संदिग्ध किंवा अपवादात्मक बाबींसाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचा संदर्भ घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाचे मार्गदर्शन घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.