रत्नागिरी : जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी ७ फेब्रुवारी रोजी ००.०१ वाजल्यापासून ते २० फेब्रुवारी रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश अपर जिल्हादंडाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी दिला आहे.
जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्रामध्ये आगामी काळात सण, उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. ८ फेब्रुवारी रोजी गजानन महाराज प्रकटदिन, १५ फेब्रुवारी रोजी महाशिवरात्री, १६ फेब्रुवारी रोजी दादासाहेब फाळके स्मृतिदिन, १९ फेब्रुवारी रोजी रमजान मासारंभ, १९ फेब्रुवारी रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती आणि २१ फेब्रुवारी रोजी विनायक चतुर्थी साजरी करण्यात येणार आहे. १३ जानेवारी रोजी पासून जिल्हा परिषद/पंचायत समिती निवडणुकीची आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली आहे. ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान व दि. ९ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. निवडणुक प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणे, सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह टिका-टिपण्णी करणे यामुळे राजकीय तणाव निर्माण होवून कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होवू शकते. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक असल्याने मनाई आदेश जारी करण्यात आला आहेत.
शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेवून फिरणे. अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेवून फिरणे. दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेवून फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे. सभ्यता अगर निती याविरुध्द अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल, अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांमध्ये प्रसार करणे. इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. सार्वजनिक रितीनी घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे. पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.
अंत्ययात्रा, धार्मिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम, शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी, सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी बाबींना प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाहीत.
प्रतिबंधात्मक आदेशाच्या काळात कोणलाही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.
