मुख्य बातमीरत्नागिरी जिल्हा

टोलवसुलीप्रकरणी आमदार किरण सामंत आक्रमक

राजापूर : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रस्तावित टोलवसुलीच्या पार्श्वभूमीवर लांजा-राजापूर-साखरपा मतदारसंघाचे आमदार किरण सामंत आक्रमक झाले असून, भूसंपादनग्रस्तांना न्याय आणि स्थानिक नागरिकांना टोलमाफी मिळाल्याशिवाय टोलवसुली सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.

मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणासाठी हजारो शेतकरी आणि जमीनधारकांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. विकासाच्या दृष्टीने अनेकांनी स्वेच्छेने जमिनी दिल्या; मात्र आजही अनेकांना पूर्ण मोबदला मिळालेला नसल्याच्या तक्रारी आहेत. काही प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असून, काहींना अपूर्ण भरपाई मिळाल्याचेही समोर आले आहे. अशातच टोलवसुली सुरू करण्याच्या हालचालींमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर आमदार किरण सामंत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारत स्पष्ट भूमिका मांडली. “ज्यांच्या जमिनी गेल्या आणि ज्यांनी विकासासाठी त्याग केला, त्यांनाच न्याय न देता टोलच्या नावाखाली आर्थिक बोजा टाकणे योग्य नाही,” असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

तसेच प्रशासनाला इशारा देताना त्यांनी म्हटले की, “भूसंपादनग्रस्तांचे प्रलंबित मोबदले तातडीने अदा करावेत. स्थानिक नागरिकांना टोलमाफीबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन आम्ही टोलवसुली सुरू होऊ देणार नाही.”

आमदार सामंत यांनी स्थानिकांच्या दैनंदिन प्रवासाचाही मुद्दा उपस्थित केला. रोजगार, शिक्षण, व्यवसाय आणि आरोग्य सेवांसाठी स्थानिक नागरिकांना दररोज महामार्गाचा वापर करावा लागतो. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर टोलचा अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

“हा लढा कोणत्याही राजकारणासाठी नसून सामान्य जनतेच्या न्यायहक्कासाठी आहे. माझ्या मतदारसंघातील नागरिकांवर अन्याय होऊ देणार नाही,” असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

आमदार किरण सामंत यांच्या या भूमिकेमुळे भूसंपादनग्रस्त शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. “आमच्या हक्कासाठी आमदार रस्त्यावर उतरले आहेत,” अशा भावना नागरिकांनी व्यक्त केल्या.

मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असताना टोलवसुली, भूसंपादन भरपाई आणि स्थानिकांना टोलमाफी हे मुद्दे पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत. त्यामुळे प्रशासन या संदर्भात काय निर्णय घेते, याकडे आता संपूर्ण मतदारसंघाचे लक्ष लागले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!