नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी
"आरटीई" अंतर्गत निकषात न बसणाऱ्या मुलांची निवड : सदोष यादीची चौकशी होऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे तहसीलदार, प्रांताधिकारी यांना निवेदन
खेड : महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षणाचा अधिकार २००९ च्या कायद्यानुसार सर्वांना शिक्षण या कायद्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या पालकांच्या मुलाला राईट टू एज्युकेशन (आरटीई) अंतर्गत मोफत शिक्षण दिले जाते. याचाच फायदा घेऊन खेड येथील शिक्षणाधिकारी श्री. बाईत आणि त्यांचे सहकारी श्री. जोशी यांनी नियमांची पायमल्ली करून शासनच्या निकषात न बसणारी मुले निवडली आहेत. ३ किलोमीटर अंतर असताना बोगस भाडेकरू करार (रेंट अग्रीममेंट) केले आहे. या यादीतील १ लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेले पालक यांची निवड झाली आहे.
या यादीतील बहुतांशी पालक पांढरे रेशन कार्ड आणि आयकर (Income Tax) भरणारे आहेत. अशा सदोष यादीची चौकशी होऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी तातडीने कारवाई व्हावी अशा प्रकारच्या सूचना व निवेदन भारतीय जनता पार्टी कडून खेडचे तहसीलदार सुधीर सोनावणे, खेडच्या प्रांताधिकारी मा.सौ.वैशाली पाटील यांना देण्यात आले.
याप्रसंगी भाजपा नेते तथा खेड नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष ॲड. वैभव खेडेकर, भाजपा अल्पसंख्यांक रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष तथा नगरसेवक गटनेते रहिम सहिबोल, भाजपा युवा मोर्चा रत्नागिरी जिल्हा सरचिटणीस ॲड. मिलिंद उर्फ दादू नांदगांवकर, स्वराज गांधी, विघ्नेश शिंदे उपस्थित होते.
