रत्नागिरी : जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत साडेआठ कोटी रुपयांच्या थकीत देयकांचा मुद्दा चांगलाच गाजला. सेस फंड आणि जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत विविध विभागांची प्रलंबित देयके गेल्या सभेपासून चर्चेत होती. शुक्रवारी झालेल्या सभेत या देयकांबाबत विरोधी पक्षातील ठाकरे शिवसेनेचे सदस्य विक्रांत जाधव आणि संतोष थेराडे यांनी प्रशासनाकडे माहितीची मागणी केली. मात्र अधिकाऱ्यांनी ही माहिती अध्यक्षांच्या दालनात देण्यात येईल, अशी भूमिका मांडत पुन्हा एकदा गोपनीयतेचा आधार घेण्याचा प्रयत्न केला. यावर सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेत जनतेच्या पैशांशी संबंधित विषयाची माहिती सभागृहापासून लपविण्याचे कारण काय, असा सवाल उपस्थित केला.
सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांनी एकत्रितपणे प्रशासनाला धारेवर धरल्यानंतर अखेर अधिकाऱ्यांना सर्व विभागांच्या थकीत दायित्वाचा तपशील सभागृहातच जाहीर करावा लागला. या विषयावरून सभागृहात बराच वेळ जोरदार खडाजंगी झाली. विविध विभागांमध्ये गेल्या चार वर्षांपासून अनेक बिले प्रलंबित असल्याची बाब समोर आल्यानंतर सदस्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ठेकेदारांकडून कामात विलंब झाल्यास त्यांच्यावर तातडीने दंडात्मक कारवाई केली जाते, मग अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे कामे रखडली असतील तर त्यांच्यावरही कारवाई का होऊ नये, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला.
सदस्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली. सभागृहातील वातावरण बराच वेळ तापलेले असतानाच जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांनी हस्तक्षेप करत प्रशासनाला स्पष्ट आणि कडक निर्देश दिले. यापुढे ‘बघतो’ किंवा ‘करतो’ अशी चालढकल करणारी उत्तरे खपवून घेतली जाणार नाहीत. प्रत्येक प्रलंबित कामासाठी निश्चित कालमर्यादा आणि पूर्णत्वाची तारीख द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच प्रलंबित देयकांचे विषय प्राधान्याने मार्गी लावून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही प्रशासनाला देण्यात आले.
या सभेला उपाध्यक्ष विलास चाळके, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षित यादव, शिक्षण व अर्थ समिती सभापती नंदकुमार मुरकर, कृषी व पशुसंवर्धन समिती सभापती महेश नाटेकर, महिला व बालकल्याण समिती सभापती मयुरी शिर्के, समाजकल्याण समिती सभापती ॲड. सुयोग कांबळे यांच्यासह सर्व सदस्य आणि विविध विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित होते.
