एकात्मिक शहर विकास योजनेतील विश्वनगरची घरकुले लाभार्थ्यांना कायमस्वरूपी द्यावीत

रत्नागिरी : सेवा अभियानाच्या माध्यमातून रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्नांना गती मिळण्यासाठी भाजपकडून प्रयत्न सुरू आहेत. आमदार प्रमोद जठार व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे स्वीय सहाय्यक संतोष साखरे यांच्या माध्यमातून विविध विषयांवर पाठपुरावा केला जात आहे. प्रदेशाध्यक्षांच्या संकल्पनेतून संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवल्या जाणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण अभियानामुळे प्रलंबित प्रश्नांना न्याय मिळणार असल्याचे आमदार प्रमोद जठार यांनी सांगितले. या सेवा अभियानात रत्नागिरीतील शेकडो लोकांनी आपले प्रश्न मांडत सहभाग घेतला.

रत्नागिरी शहरातील विश्वनगर येथील एकात्मिक शहर विकास योजनेतून बांधण्यात आलेली घरकुले तत्कालीन पालकमंत्री सुनील तटकरे यांच्या हस्ते कायमस्वरूपी वाटप करण्यात आली होती. त्यानंतर नगरपालिकेने वेळोवेळी वेगवेगळे ठराव केल्याने ही घरकुले गेली २५ वर्षे लाभार्थ्यांच्या नावावर होऊ शकली नाहीत. हा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे.

नगरपालिकेने २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी ठराव क्र. ११३ अन्वये ही घरकुले सफाई कर्मचाऱ्यांना आंबेडकर आवास योजनेतून देण्याचा ठराव केला आहे. त्यामुळे एकात्मिक शहर विकास योजनेतील पूर्वीचे काही लाभार्थी मिळालेल्या घरकुलापासून वंचित होणार आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन हा ठराव महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम १९६५ कलम ३०८ प्रमाणे रद्द करण्याची मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती, मात्र अद्याप त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणात पुढाकार घेऊन एकात्मिक शहर विकास योजनेतील सध्या राहत असलेले लाभार्थी व स्वच्छता कर्मचारी असा एकत्रित निर्णय घेण्यात आल्यास कोणीही घरकुलापासून वंचित राहणार नाही आणि सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या शासनाच्या उद्देशाला अनुसरून सकारात्मक निर्णय होईल, अशी मागणी भाजपा शहर सरचिटणीस निलेश आखाडे यांनी सेवा अभियानादरम्यान केली.

यापूर्वी पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या जनता दरबारातही हा प्रश्न मांडण्यात आला होता. त्यावेळी पालकमंत्री यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत याबाबत लवकरच योग्य निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले होते. भाजपाच्या सेवा अभियानात पुन्हा एकदा हा प्रश्न सरचिटणीस निलेश आखाडे यांनी मांडला. घरकुल वाटपाचा मूळ निर्णय तपासून पहावा, भाडेतत्त्वावर घरकुले देण्याचा ठराव क्र. ८० रद्द करून सुधारित सर्वसमावेशक धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, जेणेकरून घरकुल या मूलभूत गरजेपासून कोणीही वंचित राहणार नाही, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.