पर्यटन सुविधा, सुरक्षितता व दीर्घकालीन नियोजनावर भर

रत्नागिरी : गणपतीपुळे विकास आराखड्याअंतर्गत विविध विकासकामांचा आणि व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्या अध्यक्षतेखाली गणपतीपुळे येथे १० जुलै रोजी एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत पर्यटन विकास, सुरक्षितता, स्वच्छता, वाहतूक, आरोग्य सुविधा आणि पुढील २० वर्षांच्या दीर्घकालीन नियोजनावर सविस्तर चर्चा करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला व संबंधित संस्थांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. बैठकीच्या सुरुवातीलाच, गणपतीपुळे समुद्रकिनाऱ्यावर गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या अप्रिय घटनांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीव्र खेद व्यक्त केला आणि अशा घटना पुन्हा घडू नयेत म्हणून कायदेशीर व प्रशासकीय उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे आदेश दिले.

पर्यटकांच्या सुरक्षिततेस सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे सांगताना त्यांनी सरपंच, संस्थान श्रीदेव गणपतीपुळे आणि ग्रामपंचायत यांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, अन्यथा निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही दिला. ‘झिरो अपघात’ हे उद्दिष्ट ठेवून समुद्रकिनाऱ्यावर जीवनरक्षकांची संख्या वाढवणे, आवश्यकतेनुसार स्पीड बोटची व्यवस्था करणे आणि अवैध वॉटर स्पोर्ट्सवर कठोर बंदी घालण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

वाढत्या पर्यटकसंख्येचा विचार करता पुढील २० वर्षांसाठी एक सर्वसमावेशक मास्टर प्लॅन तयार करण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. सध्याचे विद्यमान रस्ते अपुरे पडत असल्याने तज्ज्ञ सल्लागार नियुक्त करून वाहतूक व पायाभूत सुविधांचे दीर्घकालीन नियोजन केले जाईल, ज्यामध्ये एमटीडीसी व इतर उपलब्ध जागांचा वापर करून पार्किंग क्षमता वाढवणे, आवश्यक जागांचे भूसंपादन करणे, रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि पादचारी मार्ग (फुटपाथ) विस्तारित करणे या बाबींवर विशेष भर दिला जाईल. यासोबतच कचरा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी ग्रामपंचायत, संस्थान आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी समन्वयाने काम करून समुद्रकिनाऱ्याच्या स्वच्छतेसाठी मनुष्यबळ वाढवावे, अशा सूचना करण्यात आल्या. पर्यावरण संवर्धनाचा भाग म्हणून ‘प्लास्टिकमुक्त गणपतीपुळे’ अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासोबतच, पर्यटकांसाठी आरओ (RO) आधारित शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची केंद्रे उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले.

आरोग्य सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी पर्यटकांसाठी कायमस्वरूपी आरोग्य सुविधा केंद्र (हेल्थ सेल) उभारण्याचे निर्देश सरपंच व संस्थानला देण्यात आले, तसेच पाणीपुरवठा योजनांसाठी केवळ शासनाच्या निधीची प्रतीक्षा न करता संस्थान आणि ग्रामपंचायतीने स्वतःच्या उपलब्ध निधीतून तातडीने आवश्यक कामे हाती घ्यावीत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. परिसरात वाढणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर, अतिक्रमणांवर आणि हॉटेल्सविषयी प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले. सर्व यंत्रणांमध्ये उत्तम ताळमेळ राहावा यासाठी पोलीस, आरटीओ, ग्रामपंचायत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद व इतर संबंधित यंत्रणांची एक संयुक्त समन्वय समिती (Joint Coordination Committee) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव या बैठकीत मांडण्यात आला.

या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, उपविभागीय अधिकारी जीवन देसाई, उपविभागीय पोलीस अधिकारी निलेश माईणकर, सार्वजनिक बांधकाम व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता, सरपंच, संस्थानचे प्रतिनिधी आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.