रत्नागिरी : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली) आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (उच्च न्यायालय, मुंबई) यांच्या निर्देशानुसार आज जिल्हा न्यायालय व सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये या वर्षातील तिसरी ‘राष्ट्रीय लोकअदालत’ पार पडली. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विनोद जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली या लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या लोकअदालतमध्ये जिल्ह्यातील न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांपैकी १९ हजार ५२३ प्रकरणे, तर वाद दाखलपूर्व (Pre-litigation) एकूण १५ हजार ४४४ प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी प्रलंबित प्रकरणांमधील १७१ प्रकरणे आणि वाद दाखलपूर्व प्रकरणांपैकी तब्बल ४ हजार ६४३ प्रकरणे अशा एकूण ४ हजार ८१४ प्रकरणांमध्ये दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने सामोपचाराने यशस्वी तोडगा निघाला, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. आर. पाटील यांनी दिली.
या लोकअदालतीमध्ये वकील वर्ग व पक्षकारांचा उत्स्फूर्त सहभाग लाभला. यामध्ये प्रामुख्याने प्रलंबित दिवाणी दावे, तडजोडपात्र फौजदारी खटले, धनादेश अनादर (चेक बाऊन्स) संबंधी खटले, वैवाहिक व कौटुंबिक वाद, बँका व पतसंस्थांचे वाद, थकीत वीज व टेलिफोन बिले यांसारख्या अनेक प्रकरणांवर दोन्ही बाजूंच्या सामोपचाराने यशस्वी तोडगा काढण्यात आला.
लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समित्यांचे न्यायाधीश, विधीज्ञ आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
