संच मान्यतेवर बहिष्कार

रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संघटना समन्वय समितीने १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार तयार करण्यात आलेल्या संचमान्यतेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून समन्वय समितीचे अध्यक्ष आयुब मुल्ला व सचिव सागर पाटील यांनी दिली. राज्यातील सर्व संघटनांचा विरोध असतानाही प्रशासनाने सन २४ – २५ ची संच मान्यता १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे निश्चित केली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ६७ पेक्षा अधिक माध्यमिक शाळा शून्य शिक्षकी होत आहे.

संचमान्यतेसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी समन्वय समितीची नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष तथा समन्वय समितीचे अध्यक्ष आयुब मुल्ला, अध्यापक संघाचे अध्यक्ष व समन्वय समितीचे सचिव सागर पाटील, अध्यापक संघाचे सचिव रोहित जाधव, शिक्षक परिषद संघटनेचे सचिव पांडुरंग पाचकुडे, कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप वाघोदे, शिक्षक भारती संघटनेचे सचिव निलेश कुंभार, उर्दू शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष शौकत महाते, कास्ट्राईब संघटनेचे सचिव प्रकाश पांढरे, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रामचंद्र केळकर, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मण गोरे उपस्थित होते.

या बैठकीमध्ये १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात आलेल्या संचमान्यतेमुळे जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळेवर होणाऱ्या विपरीत परिणामावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. हा शासन निर्णय अन्यायकारक असून या शासन निर्णयानुसार संच मान्यता करणे म्हणजे मराठी व उर्दू माध्यमाच्या अनुदानित शाळा कायमस्वरूपी बंद करणे असा आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शासन स्तरावरून हा शासन निर्णय रद्द होत नाही तोपर्यंत संच मान्यतेसंदर्भातील कोणतीही माहिती अथवा कागदपत्र शिक्षण विभाग अथवा अन्य कोणत्याही कार्यालयाला न देण्याचा निर्णय समन्वय समितीने घेतला आहे. या संदर्भात जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे उद्योग व मराठी राजभाषा मंत्री उदय सामंत यांची समन्वय समितीच्या वतीने भेट घेऊन या शासन निर्णयामुळे जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळावर होणारे विपरीत परिणाम निदर्शनास आणून देण्याचे निश्चित करण्यात आले असल्याचे आयुब मुल्ला व सागर पाटील यांनी स्पष्ट केले.

१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार संच मान्यता केल्यास जिल्ह्यातील अडीचशेपेक्षा जास्त शिक्षक अतिरिक्त होत आहेत. यामुळे पवित्र पोर्टलमार्फत होणारी भरती पूर्णतः थांबवावी लागणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व रिक्त जागांवर समायोजन करूनही ८० पेक्षा अधिक शिक्षकांचे जिल्हा बाहेर समायोजन करावे लागणार आहे. ६७ पेक्षा अधिक माध्यमिक शाळा शून्य शिक्षकी होणार आहेत. हा शासन निर्णय रद्द करावा यासाठी राज्यातील सर्व संघटना प्रयत्नशील आहेत.