धर्मशास्त्रावरील आंतरविद्याशाखीय संशोधन प्रकल्पाचा पहिला टप्पा यशस्वीरीत्या पूर्ण

रत्नागिरी : कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेकचे भारतरत्न डॉ. पांडुरंग वामन काणे संस्कृत अध्ययन केंद्र, रत्नागिरी उपकेंद्रामार्फत “इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन धर्मशास्त्र (Interdisciplinary Research in Dharmashastra)” हा महत्त्वपूर्ण आंतरविद्याशाखीय संशोधन प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आला आहे. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नवी दिल्ली यांच्या अष्टादशी (१८) संशोधन प्रकल्प योजनेअंतर्गत या प्रकल्पाला आर्थिक सहाय्य प्राप्त झाले होते. भारतीय ज्ञानपरंपरा, धर्मशास्त्र आणि आधुनिक भारतीय न्यायव्यवस्था यांतील परस्परसंबंध स्पष्ट करणारा हा प्रकल्प संशोधन क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे.

या प्रकल्पाचे प्रमुख निदेशक (PI) प्रा. मधुसूदन पेन्ना यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रा. अविनाश कडू चव्हाण (सह-निदेशक) आणि कु. सई विजय ओक (प्रकल्प सहाय्यक) यांनी संशोधनाच्या विविध टप्प्यांमध्ये सक्रियरित्या सहभाग नोंदवला.

या प्रकल्पातून धर्मशास्त्र हे केवळ धार्मिक विधी किंवा आचारसंहितेपुरते मर्यादित नसून, भारतीय समाजजीवनाचा पाया घडविणारी व्यापक ज्ञानव्यवस्था असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्यायव्यवस्था, प्रशासन, सामाजिक मूल्यव्यवस्था, कुटुंबसंस्था, आर्थिक व्यवहार, नैतिक जीवनशैली आणि राज्यकारभार यांसारख्या अनेक विषयांचे मूलभूत तत्त्वज्ञान धर्मशास्त्रात अंतर्भूत असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.

प्रकल्पामध्ये मनुस्मृती, नारदस्मृती, याज्ञवल्क्यस्मृती, कौटिलीय अर्थशास्त्र, मिताक्षरा, दायभाग आणि व्यवहारमयूख या प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला. या ग्रंथांच्या आधारे भारतीय न्यायव्यवस्थेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, तत्त्वज्ञान आणि व्यवहारिक पैलूंचे विश्लेषण एकत्रितरीत्या या प्रकल्पामध्ये करण्यात आले आहे.

या प्रकल्पाच्या संशोधनामध्ये व्यवहार (कायदेशीर प्रक्रिया), साक्षी व पुरावा, ऋणादान (कर्जवसुली), दायभाग (वारसाहक्क), सीमाविवाद, व्यापारी भागीदारी, वेतन, करारभंग, मानहानी, चौर्य, स्त्रियांविरुद्धचे अपराध तसेच द्यूत यांसारख्या विविध विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष आणि लक्षवेधी बाब म्हणजे, या विषयांची तुलना आधुनिक भारतीय कायद्यांशी करण्यात आली असून त्यामध्ये भारतीय दंड संहिता, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा, हिंदू वारसाहक्क कायदा आणि भारतीय न्याय संहिता यांचा संदर्भ घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आधुनिक भारतीय न्यायव्यवस्थेतील अनेक मूलभूत तत्त्वे भारतीय धर्मशास्त्रीय परंपरेत पूर्वीपासून अस्तित्वात असल्याचे स्पष्ट होते.

या प्रकल्पामध्ये कायदा, इतिहास, तत्त्वज्ञान, समाजशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या विविध शाखांचा समन्वय साधण्यात आला आहे. त्यामुळे धर्मशास्त्राची आधुनिक काळातील उपयुक्तता अधिक व्यापक स्वरूपात समोर आली आहे.

तुलनात्मक कायदेविषयक अभ्यासांमधून भारतीय राज्यघटनात्मक कायद्यावरील धर्मशास्त्रीय प्रभाव अधोरेखित करण्यात आला आहे. तसेच समाजशास्त्रीय अभ्यासांमधून जातीव्यवस्था, लिंगसमता आणि सामाजिक नीतिमूल्यांवरील प्रभावाचाही शोध घेण्यात आला आहे. भाषिक आणि तात्त्विक विश्लेषणांच्या माध्यमातून धार्मिक संकल्पनांमधील कालानुरूप बदल आणि त्यांचे विकसित होत गेलेले अर्थ समोर आले आहेत.

या संशोधनाची प्रमुख उद्दिष्टे म्हणजे उपयोजित आंतरविद्याशाखीय संशोधनाला चालना देणे, भारतीय ज्ञानप्रणालीवर आधारित आचारसंहिता विकसित करणे, मूलभूत भारतीय मूल्यांची पुनर्स्थापना करणे आणि भारताची सांस्कृतिक अखंडता जपणे ही आहेत.

या प्रकल्पामुळे आधुनिकतेचा स्वीकार करतानाच भारतीय विचारसरणीकडे नव्या दृष्टीने पाहण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. समकालीन समस्यांवर भारतीय दृष्टिकोनातून उपाय शोधण्याची सवय निर्माण करणे, हेही या प्रकल्पाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.

संशोधनाअंती असेही स्पष्ट झाले आहे की, आधुनिक कायद्यांच्या अर्थनिर्णयामध्ये भारतीय तर्कपद्धतीचा उपयोग करता येऊ शकतो. धर्मशास्त्राच्या आधारे सामाजिक आणि कायदेशीर व्यवस्थांचे विश्लेषण करून त्यांतील त्रुटी ओळखता येतात आणि त्यावर प्रभावी उपाययोजना सुचविता येतात. तसेच राज्यव्यवस्था, राजधर्म आणि राजनैतिक तत्त्वांचा समकालीन संदर्भात अभ्यास करण्याची संधी उपलब्ध होते.

हा प्रकल्प येणाऱ्या काळात संस्कृत, धर्मशास्त्र आणि कायदा विषयात रुची असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष उपयुक्त ठरणार आहे. कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या ऐतिहासिक मुळांचा अभ्यास करता येणार आहे, तर संस्कृत आणि इतिहास विषयाच्या विद्यार्थ्यांना स्मृतिग्रंथांतील मूळ श्लोक, त्यांचे भाषांतर आणि आधुनिक संदर्भ यांचा तुलनात्मक अभ्यास करता येणार आहे. तसेच राज्यशास्त्र आणि प्रशासन विषयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी राजधर्म, विकेंद्रीकृत न्यायव्यवस्था, ग्रामसंस्था आणि व्यापारी संघटनांची भूमिका अभ्यासण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि भारतीय ज्ञानपरंपरा (IKS) यांच्या अनुषंगाने भारतीय बौद्धिक परंपरेचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या दिशेने हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे. धर्मशास्त्रासारख्या गुंतागुंतीच्या विषयाला सुलभ आणि विद्यार्थीकेंद्रित स्वरूपात मांडण्याचा प्रयत्न या प्रकल्पातून करण्यात आला आहे.

विशेष बाब म्हणजे, या संशोधन प्रकल्पाचा दुसरा टप्पादेखील केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयामार्फत मंजूर झाला असून रत्नागिरी उपकेंद्रात त्यावर पुढील संशोधनकार्य सुरू आहे. त्यामुळे भारतीय न्यायपरंपरा, धर्मशास्त्र आणि भारतीय ज्ञानव्यवस्थेवरील संशोधनाला आगामी काळात अधिक चालना मिळणार आहे.

एकूणच, भारतीय न्यायपरंपरा, नैतिक मूल्यव्यवस्था आणि सांस्कृतिक अधिष्ठान यांचा आधुनिक संदर्भात पुनर्विचार घडवून आणणारा हा प्रकल्प रत्नागिरी उपकेंद्राच्या संशोधनपरंपरेतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे.

“धर्मशास्त्र हा केवळ पारंपरिक धार्मिक अभ्यासाचा विषय नसून न्याय, प्रशासन, सामाजिक रचना आणि नैतिक मूल्यव्यवस्थेचा व्यापक अभ्यास करणारी भारतीय ज्ञानशाखा आहे. या संशोधनातून आधुनिक भारतीय कायद्यांची अनेक मूलभूत तत्त्वे भारतीय धर्मशास्त्रीय परंपरेत पूर्वीपासून अस्तित्वात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भारतीय समस्यांकडे भारतीय दृष्टिकोनातून पाहून त्यावर भारतीय उपाय शोधण्याची विचारप्रक्रिया विकसित करणे, हेच या प्रकल्पाचे सर्वांत मोठे यश आहे.”

– प्रा. मधुसूदन पेन्ना, प्रमुख निदेशक (PI), इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन धर्मशास्त्र प्रकल्प

“भारतीय ज्ञानपरंपरा ही केवळ ऐतिहासिक वारसा नसून आजच्या समाजजीवनाला दिशा देणारी सशक्त बौद्धिक परंपरा आहे. धर्मशास्त्रासारख्या विषयांचा आधुनिक संदर्भात अभ्यास होणे ही काळाची गरज आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून भारतीय न्यायव्यवस्थेची मुळे आणि तिची आधुनिक उपयुक्तता नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे भारतीय ज्ञानप्रणालीवरील संशोधनाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास आहे.”

– डॉ. दिनकर मराठे, संचालक, रत्नागिरी उपकेंद्र