‘आधी मोजणी, मग नोंदणी, नंतर फेरफार’ : नवा लँड टायटलिंग कायदा आणणार : महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

रत्नागिरी : जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी राज्य सरकार डिसेंबरच्या अधिवेशनात ‘आधी मोजणी, त्यानंतर नोंदणी आणि त्यानंतर फेरफार’ असा नवीन ‘लँड टायटलिंग कायदा’ आणणार आहे. तसेच, कुळ, वहिवाटदार आणि देवस्थानांचे हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी ‘देवस्थान जमीन इनाम कायदा’ लवकरच आणला जाईल, अशी मोठी घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रत्नागिरीत केली.

येथील गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या मैदानावर ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिबीर’ आयोजित करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते.

शिबिरासाठी उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री डाॕ उदय सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, आमदार किरण सामंत, आमदार प्रसाद लाड, आमदार प्रमोद जठार, आमदार विक्रांत पाटील, आमदार शेखर निकम, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे, नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे, अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रशांत यादव, सतीश मोरे आदी उपस्थित होते.

सरकारी कार्यालये लोकांपर्यंत पोहोचवणार

महसूल विभागाची भूमिका स्पष्ट करताना महसूल मंत्री श्री बावनकुळे म्हणाले, सरकारने समाजातील शेवटच्या घटकासाठी काम केले पाहिजे. लोकांनी सरकारी कार्यालयात जाण्याऐवजी, कार्यालये लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजेत, हीच शासनाची अपेक्षा आहे. महसूल विभाग हा सर्वसामान्यांच्या आयुष्याशी जोडलेला असून, सर्वांना न्याय देण्याचे काम या विभागामार्फत केले जाते. रत्नागिरी जिल्ह्यात महसूल अभियानांतर्गत अडीच लाख लोकांना विविध प्रकारचे दाखले मिळवून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ५६ लाख शेतकऱ्यांचे ३६ हजार कोटींचे कर्ज माफ केले आहे. तसेच, ४५ हजार शेतकऱ्यांना दिलासा देत एकूण ४८ हजार कोटी रुपयांचे वीजबील माफ करण्यात आले आहे. राज्यात ‘एसआयआर’ (SIR) मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्याने प्रथम क्रमांक मिळविल्याबद्दल त्यांनी प्रशासनाचे कौतुक केले.

कोतवालांना तलाठी भरतीत २० टक्के आरक्षण

कोकण हे महाराष्ट्राचे वैभव असून या वैभवाला राज्याचे गतवैभव पुन्हा निर्माण करून दिले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी त्यांनी अनेक प्रशासकीय निर्णय जाहीर केले. यामध्ये कोतवालांना तलाठी भरतीमध्ये २० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल, दापोलीत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर करण्यात आले आहे, लवकरच अतिरिक्त तहसील कार्यालय देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, तसेच चिपळूण आणि खेडसाठीही सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, पुढील दोन वर्षांत राज्यातील सर्व जमिनींची सरकारी मोजणी करण्यात येणार आहे, रत्नागिरी शहराचाही ‘सीटीएस’ (CTS) मध्ये समावेश केला जाणार असून, शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या सीमा निश्चित केल्या जाणार आहेत.

पाणंद रस्ते आणि देवस्थान जमीन कायदा

मालगुंडमध्ये पाणंद रस्ता झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबली आहे. यापुढे एमआयडीसीचा ‘सीएसआर’ (CSR) फंड पाणंद रस्त्यांसाठी खर्च करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. विद्यार्थ्यांच्या व नागरिकांच्या सोयीसाठी साकव (छोटे पूल) बांधून जाण्यायेण्याची व्यवस्था केली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. कुळ, वहिवाटदार आणि देवस्थान यांचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी सरकार ‘देवस्थान जमीन इनाम कायदा’ आणत असून याबाबत लवकरच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

रत्नागिरीसाठी १५० कोटी मंजूर करा : उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत

उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. सामंत यांनी आपल्या भाषणात सांगितले, सरकार लोकांच्या भावना ओळखून काम करत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फर्निचरसाठी २० कोटी रुपये आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी १५० कोटी रुपये मंजूर करावेत, अशी मागणी डॉ. सामंत यांनी केली. तसेच, राजापूर आणि लांजा येथे प्रशासकीय कामकाजासाठी मोठ्या इमारतींची आवश्यकता असून, ‘शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळा’साठी हक्काची जागा आणि निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

आमदार प्रसाद लाड यांनी चिपळूण परिसरात नव्याने एखादे तहसील कार्यालय व्हावे, अशी मागणी केली. या सर्व मागण्या महसूलमंत्र्यांनी मान्य केल्याचे आपल्या भाषणात सांगितले.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला जिल्हाधिकारी श्री. जिंदल यांनी प्रास्ताविकेत सविस्तर माहिती दिली. विविध विभागांच्या लाभार्थ्यांना यावेळी महसूलमंत्र्यांच्या हस्ते लाभाचे वितरण करण्यात आले. या कार्यक्रमास जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने नागरिक, अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.