ध्वजदिन निधी ३० सप्टेंबरपूर्वी जमा करा: जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल

रत्नागिरी : जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांनी ध्वजदिन निधी संकलन ३० सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण करून, त्याबाबतचा अहवाल जिल्हास्तरीय ध्वजदिन निधी संकलन समितीकडे सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा सैनिक कल्याण मंडळाचे अध्यक्ष मनुज जिंदल यांनी दिले.

जिल्हा सैनिक मंडळ व जिल्हास्तरीय ध्वजदिन निधी संकलन समितीची बैठक जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात नुकतीच पार पडली. या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी प्रविंद बिरादार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयसिंह जाधव यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख आणि समितीचे अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.

बैठकीत जिल्ह्यातील युद्ध विधवांना जमिनी उपलब्ध करून देण्याबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी शासनाची जमीन उपलब्धतेबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशी सूचना देवून जिल्हाधिकारी श्री जिंदल म्हणाले, जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयातील रिक्त कर्मचारी भरतीबाबत पुणे विभागाच्या सैनिक कल्याण संचालकांकडे पाठपुरावा करावा.

समितीचे अशासकीय सदस्य माजी सैनिक अजित करंदीकर यांनी रत्नागिरी, लांजा व राजापूर तालुक्यातील माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना ‘ईसीएचएस’ (ECHS) उपचारांसाठी येणाऱ्या अडचणी मांडल्या. यावर माजी सैनिक व त्यांच्या अवलंबितांना कोस्ट गार्ड रत्नागिरीच्या ‘एम. आय. रूम’मधून उपचार मिळण्यासाठी संबंधितांनी प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. तसेच जिल्ह्यातील पर्यटन व्यवसायात माजी सैनिक व त्यांच्या कुटुंबियांना रोजगार आणि व्यवसायात आरक्षण मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या (MTDC) रत्नागिरी प्रादेशिक कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना केल्या.

अशासकीय सदस्य माजी सैनिक प्रफुल्ल रेडीज यांनी तालुकास्तरीय समितीच्या बैठका दरमहा घेण्याची मागणी केली. यावर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली दरमहा पोलीस संरक्षण समितीची बैठक आयोजित करून माजी सैनिकांच्या अडचणी सोडविल्या जात असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. याशिवाय खेड येथील सैनिकी मुलांचे वसतिगृह व माजी सैनिक विश्रामगृह यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील भोगवटादाराचे नाव बदलण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेशही त्यांनी महसूल यंत्रणेला दिले.

या बैठकीत माजी सैनिकांच्या विविध कल्याणकारी योजना व प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.