अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात रत्नागिरीत ‘ऑफ्रोह’चे आंदोलन

रत्नागिरी : अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र लबाडीने व फसवणूक करून अवैध ठरवून कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात ‘ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन’ (ऑफ्रोह) या संघटनेच्या वतीने आज (७ सप्टेंबर) रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर नारे निदर्शन आंदोलन करण्यात आले. यावेळी “ऑफ्रोह”च्या विविध मागण्यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच शासनाकडे पाठवण्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांना सादर करण्यात आले.

राजपत्र दि. २२ जुलै २०२६ मधील “जात प्रमाणपत्र (सुधारणा) कायदा -२०२६” रद्द करणे, वैधता प्रमाणपत्राची सु-मोटो पुनर्तपासणी न करणे, शासन निर्णय ४/१०/२०२४ मधील सेवाखंडाचा कालावधी सेवाकालावधी समजून पूर्ण निवृत्तीवेतन मंजूर करणे, विलंबाने जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्या अ. ज. कर्मचाऱ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नतीचे लाभ देणे, २८ सप्टेंबर २०२५ चे परिपत्रक रद्द करणे,अनुकंपा व १०/२०/३० आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ देणे, अधिसंख्य पदावर वर्ग न होण्यापूर्वीच मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना तात्काळ कुटुंब निवृत्तीवेतन मंजूर करावे, ४.२ व ‘परिशिष्ट-ड’ नुसार अधिसंख्य पदावर नेमणूक कर्मचाऱ्यांना काल्पनिक वेतनवाढ देऊन वेतन निश्चिती करण्यात यावी, या व इतर मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या.

न्याय्य हक्क आणि अन्यायाविरोधात पुकारलेल्या या आंदोलनात ‘ऑफ्रोह’ चे राज्य प्रसिध्दीप्रमुख गजेंद्र पौनीकर, ऑफ्रोह रत्नागिरी महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष सौ. उषा पारशे, कार्याध्यक्ष राजकन्या भांडे, उपाध्यक्ष सुनंदा फुकट, ऑफ्रोह रत्नागिरी कार्याध्यक्ष बापुराव रोडे, सचिव हेमराज सोनकुसरे, माजी उपाध्यक्ष सिंधु सनगळे, कोषाध्यक्ष सतीश घावट, सुरेखा घावट, श्रीकृष्ण भांडेभाऊ, संगिता रामागडे, विलास घावट, दादाजी बच्छाव, अरुण बावीस्कर, देवकीनंदन सपकाळे, पद्माकर पवार, पंडीत सोनवणे, बंडू चेचरे, वंदना चेचरे आदी उपस्थित होते.