“जेएसडब्ल्यू”ने परवानगीशिवाय प्रस्तावित प्रकल्प ठिकाणी कोणतेही बांधकाम करू नये 

रत्नागिरी : तालुक्यातील नांदिवडे येथे प्रस्तावित असलेल्या जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या एलपीजी गॅस टर्मिनल टँकेज फॅसिलिटी या प्रकल्पासंदर्भात ग्रामस्थांच्या तक्रारी ऐकून प्रादेशिक बंदर अधिकारी महाराष्ट्र सागरी मंडळ, रत्नागिरी यांनी जेएसडब्ल्यू कंपनीला परवानगीशिवाय प्रस्तावित प्रकल्प ठिकाणी कोणतेही बांधकाम करण्यात येऊ नये, असे आदेश आज (१९ जून) दिले आहेत.

प्रादेशिक बंदर अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, रत्नागिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि जिल्हाधिकारी यांच्या मौजे नांदिवडे (जयगड) येथील एलपीजी गॅस टर्मिनल टँकेज फॅसिलिटी यांची प्रकल्प स्थलांतरीत करण्यासंदर्भात जयगड येथील बंदर निरीक्षक जयगड कार्यालयात आज (१९ जून) बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीस प्रादेशिक बंदर अधिकारी कॅ. संदीप वि. भुजबळ, बंदर अधिक्षक शेखर आर. वेंगुर्लेकर, बंदर निरीक्षक शंकर बी. महानवर, जेएसडब्ल्यूचे प्रतिनिधी सचिन गबाळे, सुदेश मोरे, प्रहार जनशक्ती पक्ष ठाणे जिल्हाध्यक्ष ॲड. स्वप्नील डी. पाटील, प्रहार दिव्यांग संस्था ठाणे, जिल्हाअध्यक्ष श्रीम. काजल परेश नाईक, नांदिवडे गावचे माजी सरपंचगुरुनाथ सुर्वे, जयगडचे माजी सरपंच अनिरुध्द कमलाकर साळवी यांच्यासह जयगड नांदिवडे पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ उपस्थित होते.

जयगड बंदर निरीक्षक यांच्या कार्यालयात प्रादेशिक बंदर अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली मे. जेएसडब्ल्यु. प्रा. लि. कंपनीचे प्रतिनिधी व नांदिवडे व जयगड पंचक्रोशी ग्रामस्थ मौजे नांदिवडे येथील एलपीजी गॅस टर्मिनल आणि केमिकल टँकेज फॅसिलिटी हा प्रकल्प स्थलांतर करण्या आयोजित बैठकीस खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.

ॲड. स्वप्नील पाटील यांनी नांदिवडे ग्रामस्थांच्या वतीने जेएसडब्ल्यु कंपनीकडून राबविण्यात येणाऱ्या एलपीजी गॅस टर्मिनल आणि केमिकल टँकेज फॅसिलिटी या प्रकल्पासाठी विरोध दर्शविला. तसेच कंपनीकडे प्रकल्पासाठी ग्रामपंचायत नांदिवडे यांची नाहरकत दाखला नसल्याबाबत सांगण्यात आले. या प्रकल्पामुळे भविष्यात ग्रामस्थांच्या आरोग्यविषयक, जैवविविधता आणि पर्यावरण पुरक समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे सदरचा प्रकल्प स्थलांतरीत करण्यात यावा, असे एक मताने सर्व ग्रामस्थांनी म्हणणे व्यक्त केले. याबाबत अध्यक्षांनी कंपनीकडे विचारणा केली असता कंपनीने या प्रकल्पासाठी सन २००६ मध्ये ग्रामपंचायत नांदिवडे यांचा ना-हरकत दाखला घेण्यात आलेला असल्याचे दाखविले.

याबाबत ग्रामस्थांनी कंपनीने सन २००६ साली घेण्यात आलेला ना-हरकत दाखला हा फक्त औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प व बारमाही बंदर यासाठी दिलेली असून एलपीजी गॅस टर्मिनल आणि केमिकल टँकेज फॅसिलिटी या प्रकल्पासाठी नसल्याचे मत सर्वानुमते व्यक्त केले आहे. तसेच ग्रुप ग्रामपंचायत नांदिवडे यांनी दिनांक १९ डिसेंबर २०२४ रोजी विशेष सभा घेऊन ठराव क्रमांक ०३ मध्ये नांदिवडे भरवस्तीत अंबुवाडी धारेवर होत असलेला घातक व विनाशकारी प्रकल्प थांबवण्याबाबत ठराव मंजूर करण्यात आला असल्याचे सांगून या ठरावाची प्रत मा. अध्यक्षांकडे सादर केली.

तसेच ग्रामस्थांकडून महाराष्ट्र सागरी मंडळामार्फत काम बंद चे आदेश असताना कंपनीकडून प्रकल्प ठिकाणी ठेवण्यात आलेली यंत्रसामग्री ताबडतोब हालविण्यात यावी, अशी मागणी केली. त्यावर कंपनीचे प्रतिनिधी यांनी ही यंत्र सामग्री त्वरीत हालविण्यात येईल, असे सांगितले.

जेएसडब्ल्यु कंपनीकडून प्रस्तावित प्रकल्प जागेसाठी बांधण्यात आलेल्या वॉल कंपाऊंडमुळे पावसाचे पाणी ग्रामस्थांच्या घरामध्ये व रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात येते यासाठी कंपाऊंड वॉल तोडण्यात यावी, अशी मागणी केली. यावर कंपनी प्रतिनिधी यांनी ही कंपाऊंड वॉलच्या ठिकाणी उद्या (२० जून) कंपनीचे अभियंता व बंदर निरीक्षक जयगड यांच्यासमवेत पाहणी करून उपाययोजना करण्यात येईल, असे सांगितले. जेएसडब्ल्यू कंपनी यांनी नांदिवडे गाव येथे गॅस प्रकल्प व केमीकल पॉर्टलीटीसाठी वॉल कंपाऊंड बनवत या ठिकाणी जेसीबी, पोकलेन लावत खोदकाम सुरू केले आहे. त्याबाबत आम्ही आपणास कळवले होते; परंतु अद्यापपर्यंत आपल्या विभागाकडून कोणतीही कारवाई न्यावर करण्यात आलेली नाही. जेएसडब्लयू कंपनीकडून अशा स्वरूपाचे कृत्य म्हणजे आपण दिलेल्या कामबंद आदेशाना भंग आहे. आपण तत्काळ दखल घेत तुमच्याच आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद करावा, अशी मागणी ॲड. स्वजील पाटील आणि संपूर्ण ग्रामस्थांनी केली.

प्रस्तावित एलपीजी गॅस टर्मिनल आणि केमिकल टँकेज प्रकल्प स्थलांतरीत करण्याबाबत सर्व ग्रामस्थांनी एक मताने अध्यक्षांकडे विनंती केली आहे. अध्यक्षांनी या प्रकल्पाला स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध असल्याबाबतचे आज दिनांक १९.०६.२०२५ रोजीच्या बैठकीतील वस्तुस्थिती आजन मा. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना त्वरीत कळविण्यात यावी, अशी मागणी सर्व ग्रामस्थांनी एकमुखाने केली असता या इतिवृत्ताची प्रत जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येईल, असे प्रादेशिक बंदर अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, रत्नागिरी यांच्याकडून सांगण्यात आले.

ग्रामस्थांच्या सर्व तक्रारी ऐकून प्रादेशिक बंदर अधिकारी महाराष्ट्र सागरी मंडळ, रत्नागिरी यांनी कंपनीला परवानगीशिवाय प्रस्तावित प्रकल्प ठिकाणी कोणतेही बांधकाम करण्यात येऊ नये, असे आदेश केले. सर्वांचे आभार मानून ही बैठक समाप्त झाली.