महाबोधी महाविहार बौद्धांच्या ताब्यात द्या; रत्नागिरीत बौद्ध बांधवांची निदर्शने 

रत्नागिरी : बौध्दगया येथील महाविहाराचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन बौद्धांच्या ताब्यात देण्याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या आवाहनानुसार तसेच भारतीय बौद्ध महासभा राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉ. भिमराव आंबेडकर ह्यांचे पुढाकाराने आज (१२ मार्च) रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालासमोर बौद्ध बांधवांनी निदर्शने केली. यावेळी एकूण सहा मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राष्ट्रपती यांना सादर करण्यात आले.

सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सम्राट अशोक ह्यांनी इ.स. पूर्व तिसऱ्या शतकात महाबोधी महाविहाराचे बांधकाम केले. तथागत बुद्धाला ज्या बोधीवृक्षाखाली ज्ञानप्राप्ती झाली तो बोधीवृक्ष याच महाबोधी महाविहार परिसरात आहे. त्यामुळे देशातील नव्हे, तर जगभरातील बौद्ध अनुयायी भिक्खू आणि पर्यटक या स्थळाला भेट देतात; मात्र या महाविहाराचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन आजही बौद्धांच्या ताब्यात नाही. महाबोधी विहार बौद्धांच्या ताब्यात देण्यात यावे, यासाठी १९९२पासून आंदोलन होत आहेत. तरी सुद्धा महाबोधी विहार व्यवस्थापन कायदा बदलण्यात आला नाही. त्यामुळे पाच हिंदू धर्मीय ह्यांचे प्राबल्य असल्याने बौध्द गया येथील महाविहार येथे पंडे आणि ब्राम्हणवादी पुजा आणि कर्मकांड करीत असतात. त्यामुळे ज्या रूढी परंपरा ह्यांना तथागत गौतम बुद्ध ह्यांनी नाकारले तीच कर्मकांड येथे सुरू असल्याचे नमूद केले आहे.

जागतिक वारसा म्हणून मान्यता प्राप्त बौध्द गया येथील महाविहार व्यवस्थापन कायदा तातडीने बदलण्यात यावा या प्रमुख मागणीसह एकूण सहा मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये महाबोधी महाविहार (बोधगया, बिहार) हे पवित्र बौद्ध धर्मस्थळ असून, बोधगया महाविहार कायदा १९४९ चा अन्यायकारक कायदा रद्द करावा, बोधगया येथील महाबोधी महाविहाराचे नियंत्रण आंतरराष्ट्रीय बौद्धांना सोबत घेऊन बौद्धांच्या ताब्यात द्यावे, जागतिक वारसा अबाधित ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात विशेष विकास निधी आणि सुविधा तात्काळ देण्यात याव्यात, आपला देश स्वातंत्र्य झाल्यावर २६ जानेवारी १९५० पासून घटना लागू झाली आहे. त्यावेळी भारतीय राज्यघटनेचे कलम १३ नुसार घटना लागू होण्यापूर्वी केलेले सर्व कायदे आणि नियम निरस्त केले आहेत. मात्र तरी देखील देशात १९४९ चा नियमबाह्य कायदा लावून बौध्द समूहाचे धार्मिक अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत, आपण देशाच्या प्रमुख आहात, याकरीता केंद्र सरकार आणि बिहार सरकारने आपले विशेष अधिकार वापरून १९४९ चा कायदा दुरुस्त करण्याचे आदेश देण्यात यावा. असे ही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

भारतीय बौद्ध महासभा वंचित बहुजन आघाडी यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सुर्यवंशी यांच्याकडे निवेदन सादर केले. यावेळी वंचितचे जिल्हाध्यक्ष गौतम गमरे, भारतीय बौद्ध महासभा जिल्हाध्यक्ष अनंत सावंत, काका जोशी, विजय जाधव, माजी महासचिव प्रशांत कदम, वंचितचे तालुकाध्यक्ष राजेंद्र कांबळे, वी बी मोहिते, रत्नदीप कांबळे, विजय जाधव (ओरी), लवेश कांबळे, मुकुंद सावंत, अजित जाधव, सुनील जाधव, सिद्धार्थ कांबळे, विजय पालकर, सुमेध जाधव आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.